Indus River Water Diversion: समाधान या नई चुनौती?
तारीख: 29 अप्रैल 2025
उत्तर भारत में पानी की भारी किल्लत को देखते हुए, सरकार अब एक बड़ा और ambitious कदम उठाने की योजना बना रही है – Indus नदी बेसिन से पानी डायवर्ट करना। यह प्रोजेक्ट एक तरफ water scarcity की समस्या का हल हो सकता है, वहीं दूसरी ओर इसमें काफी technical, ecological और geopolitical challenges हैं।
Indus Waters Treaty क्या है?
1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच Indus Waters Treaty साइन हुई थी, जिसके तहत तीन पूर्वी नदियाँ (Beas, Ravi और Sutlej) भारत को और तीन पश्चिमी नदियाँ (Indus, Jhelum, Chenab) पाकिस्तान को दी गई थीं।
हाल की राजनीतिक घटनाओं के बाद भारत ने इस treaty को सस्पेंड कर दिया है। सरकार का कहना है कि अब national interest को प्राथमिकता देना ज़रूरी है, और इसलिए western rivers के पानी को भारत के उपयोग में लाया जा सकता है।
North India में Groundwater depletion की सच्चाई
2002 से 2021 के बीच, उत्तर भारत ने लगभग 450 घन किलोमीटर groundwater खो दिया है। इसका कारण है:
- कम monsoon rainfall: पिछले 70 वर्षों में monsoon में लगभग 8.5% की गिरावट आई है।
- बढ़ता तापमान: winter temperature में 0.3°C की वृद्धि ने soil moisture को कम किया है।
- ज्यादा irrigation pressure: खेती के लिए ज़्यादा पानी निकालना, खासकर धान और गन्ने जैसे crops के लिए।
Climate models के मुताबिक, आने वाले वर्षों में स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे groundwater recharge और भी कम होगा।
Indus water diversion से क्या उम्मीदें हैं?
सरकार का मानना है कि अगर western rivers का पानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की ओर मोड़ा जाए, तो यह पानी की कमी को काफी हद तक खत्म कर सकता है। यह न सिर्फ irrigation needs को पूरा करेगा, बल्कि drinking water और industry की भी demand पूरी कर सकता है।
पर क्या यह इतना आसान है?
बिलकुल नहीं। इस प्रोजेक्ट के सामने कई बड़े challenges हैं:
- Massive Infrastructure: इसके लिए canals, tunnels और reservoirs का निर्माण करना होगा, जो बहुत महंगा और time-consuming है।
- Environmental risk: नदी के natural flow को बदलना local ecology पर भारी असर डाल सकता है।
- International Relations: Pakistan इस diversion का कड़ा विरोध कर सकता है और इससे diplomatic tension बढ़ सकता है।
क्या River Interlinking से सीखा कुछ?
India पहले भी कई river interlinking projects पर काम कर चुका है, जैसे Ken-Betwa project। लेकिन कई experts का मानना है कि यह projects monsoon patterns को disturb करते हैं और ecological imbalance ला सकते हैं।
एक study जो Nature Communications में प्रकाशित हुई थी, उसने यह बताया कि rivers को आपस में जोड़ने से ना केवल regional climate पर असर पड़ता है, बल्कि यह long-term water security के लिए भी risk बन सकता है।
क्या हैं sustainable alternatives?
Indus water diversion के अलावा कुछ और विकल्प भी हैं जो ज्यादा sustainable और cost-effective हैं:
- Rainwater Harvesting: urban और rural दोनों क्षेत्रों में इसका उपयोग groundwater recharge के लिए किया जा सकता है।
- Micro-irrigation: जैसे drip और sprinkler systems जो पानी की बचत करते हैं।
- Crop pattern change: कम पानी वाले फसलों की ओर shift करना ज़रूरी है।
- Wastewater reuse: ट्रीटेड पानी को agriculture और industry में इस्तेमाल किया जा सकता है।
Public और Political Will की ज़रूरत
पानी की समस्या का हल सिर्फ policies से नहीं, बल्कि ground level implementation और public participation से संभव है। Awareness campaigns, local water governance और accountability से काफी फर्क पड़ेगा।
“Water crisis किसी एक ministry या सरकार का मामला नहीं है, ये हर नागरिक की ज़िम्मेदारी है।”
निष्कर्ष (Conclusion)
Indus River diversion एक bold move है, लेकिन इसके ecological और geopolitical impacts को नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता। Immediate relief के लिए यह tempting solution ज़रूर है, लेकिन sustainable future के लिए हमें decentralized water management, conservation practices और regional cooperation को प्राथमिकता देनी होगी।
भारत को smart, inclusive और environment-friendly water policies अपनाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी water secure रहें।